The Extreme Ends

Growing immunity of impunity,

Of those who are in tower of authority;

Growing hopelessness of hope,

Of those who have minimal voice for Justice;

Neither those in zenith believe may fall down one-day,

Nor those in nadir trust may elevate someday;

What a static feelings in dynamic world!

What a mean society in merciful world!!

Enriching the bask to fortunate,

To those who are blessed as affluent?

Imposing hatred with nagging,

To those who are assorted as markdown;

Neither those in glorified think shuffling to horrid,

Nor those in despised vow mesmerized to joyous;

What an indolent thinking in rapidity world!

What an intolerant society in forgiven world!!

कोरोनाको राप र डा.केसीको सत्याग्रहको ताप

 जब जब नेपालमा जनताका हक, अधिकार, विभेद र सुधारका ठुलो आवाज उठ्छ र सरोकारवाला जुर्मुराउन थाल्छन, हाम्रो सरकार गैह्रजिम्बेबार बनि, सम्बाद र सुधारकामा सिथिल र पुर्बाग्रहि बनिदिन्छ? जति ढिलागर्यो, उति यसले दुवै पक्षमा नोक्सान मात्र पुर्याउछ, यस्ता प्रवृत्तिले लाभ कसैको हुनेवाला पनि छैन| जबसम्म आरोप, प्रत्यारोपमा दुवै पक्ष पुरै नाङ्गिदैनन्, स्वास्थ्य स्थितिको हालत नाजुक बन्दैन, सडक तातिदैन तबसम्म सम्बादका लागि संगै बस्ने वातावरण पनि सृजना हुँदैन; कीन?| एकातिर सेवा बन्दगरेकोमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ क्षेत्रको घोर निन्दा भैरहेको छ भने अर्कोतिर, सरकारका प्र.म, स्वास्थ्य मन्त्रि, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सत्तापक्ष नजिकका दलका नेताहरुले, जुन मुद्दाको पहिले धुवाधार बिरोध गर्यो तेसैलाई पछि संवाद गरी सरक्क स्विकार्दा उनीहरुमा लज्जाबोध र हिनताबोध उत्पन्न हुनसक्छ| एस्तो परिस्थितिले सम्झौतामा भएको निर्णयहरु कार्यान्वनमा पनि उदासिनता देखापर्छ| अन्तत:ति नै कुरा स्विकार्नु नै पर्ने छ भने, यसमा विरोधको वा मौनताको नाटक प्रदर्शन नै किन आवस्यक पर्यो?

यसमा सबै समस्याहरुको जड, सरकारी पक्षले सम्बन्धित आन्दोलनकारी पक्षसंग समन्वयकारी भूमिकामा अग्रसरता देखाउन नसक्नु, बिज्ञको सुझाव बेवास्था गर्नु वा नलिनु र समयमा समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाउनु नै हो| अर्को तर्फ़ मिडिया जगत, नागरिक समाज, सरोकारवाला पनि समस्या सुल्झाउन भन्दा पनि पक्ष बिपक्षमा उत्रीई एक अर्कालाई सक्दो खुइल्याउने प्रबृत्तिमा रमाउनु हो|  यदि यस्ता निती, नियम र संहिता आदि बनाउनु वा सुधार्नु अघि सरोकारवालालाई बिश्वासमा लिइ उनीहरुको यथेष्ट राय र सुझाव संकलनगरि शुरुदेखि नै प्रक्रियामा समाबेस गराउन सके, सफलता वा असफलताको उत्तरदायित्व सबैले स्वीकार्ने संकार बस्छ अन्यथा अर्कोको दोषारोपण गर्ने मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पाउछ| अरुले जस लिन्छ भन्ने सोचले लिएर आफु एक्लैले गरेका  निर्णयको फल जस्तो निक्ले पनि या प्रतिबाद गर्ने क्षमत राख्नु पर्यो या समयमा सुधार्ने उदारता पनि देखाउनु पर्यो|

बहालवाला चिकित्सकको अस्पतालमै हुने आन्दोलन, हामीले बुझेसम्म गैर्ह राजनीतिक हो; यसमा कांग्रेस, राप्रपा, नयाशक्ति वा बिबेकशील आदि दलको समर्थनको जरुरत पर्ला जस्तो लाग्दैन| उसो त दुई बर्ष अघि संसदमा यी स्वास्थ सम्बन्धित संहिता पारित गर्दा कसैले खुला रुपमा त कसैले मौन / छद्मरुपमा समर्थन गरेकै हुन्| अहिले प्रतिपक्ष शेर बहादुर देउवाको औपचिरक ऎकबद्दता र समर्थनको खासै तुक रहदैन| संहिता आफ्नै पालामा संसदबाट पास गराउने, अनि आफै तेसको बिरोधमा उत्रने? यो नेपालको राजनीतिक दलमा नैतिकताको खडेरीको एक राम्रो उदाहरण हो र यो सरासर राजनीतिक बैमानी पनि हो|

बारम्बार देशको स्वास्थ्य क्षेत्र यति डरलाग्दो घनचक्करमा फस्दा दुवै राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रशासनिक क्षमता र विस्वासनियतामा ठुलो प्रश्न उठ्छ| यसले अन्तत, सरकार प्रमुख र सत्तापक्षको क्षमतामा त ह्रास आउछ, परोक्षरुपमा देशकै वितरण क्षमताम ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भै असफल राष्ट्रको रुपमा देस दरिनजान सक्छ|येस्तै हो भने हामीले नेपाललाई क्षेत्रिय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षाको केन्द्रबिन्दु बनाउने सपना जुन देखेका छौ सो सपना कल्पना भन्दा माथि उठ्न कहाँ सक्ला र? यसको गतिलो उदाहरण हाम्रो ध्वजा  बाहाक नेपाल बायु सेवा निगमलाई लिन सक्छौ| पच्चीस, तिस बर्ष पहिले हाम्रो निगमको इज्जत एसियाको थाईएर, कोरियनएर र अफ्रिकाको इथियोपियनएर भन्दा कदापी नराम्रो थिएन| अहिले हेरौ, ति कहाँ माथि पुगे, हामि कुन रसातलमा झरेउ? यदि निगमलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र नबनाएको भए, नया जहाज किन्दा देखि पार्टपुर्जा किन्दा, भाडामा चलाउदा, पुरानो जहाज बेच्दासम्म भ्रष्टाचार नगरेकोभए, कम्तिमा मझौला प्रकृतिका उड्ययन प्रबिधि मात्रै पनि लागु गरिदिएको भए, अहिले यो हालत देख्नु पर्दैनथ्यो होला| लगभग सरकारी अस्पताल यस्तै अवस्थले गुज्रदैछ | राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख सानो भन्दा सानो किसिमको रोग लागे पनि राष्ट्रको लगानीमा बनेका यत्रा धेरै अस्पतालहरू कुनैमा नजाने र निजी अस्पतालमा धाउने प्रचलनले नै सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र धारासायी बन्दैगएको भान हुँदैन र? जब यसमा सुधारको आवाज उठ्छ, सरकार यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भो, अथवा अरूको उक्साहटमा यस्ता आन्दोलन भएको सोचले ग्रसित हुने र दमन गर्ने बाटोमा लाग्ने अत्यन्त लज्जाको विषय बन्दैछ |

हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि दिन प्रतिदिन यसरीनै गिजोलिदै गएमा हाम्रो हालत कुन रसातलमा पुग्छ, दृष्टि-बिहिनको हातले हात्ती छामेको जस्तो परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न| राष्ट्र निर्माण गर्न ओली सरकारलाई नेपालको इतिहासमै बिरलै मिल्ने सुबर्ण अवसर जनताले दिएकाछन, यसलाई कसरि लैजाने उनैको हातमा छ| दलिय सोच भन्दा माथि उठेर राज-नेता भएर इतिहास बदल्ने कि उही दलिय दलदलमा फसी परम्परा दोहर्याउने?

जो मर्जी!!